गुजरात के दाहोद जिले में सिंचाई विभाग के नाम पर छह फर्जी सरकारी दफ्तर बनाकर करोड़ों रुपये का घोटाला करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचा…
ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की है। जब्त की गई संपत्तियों में जमीन के सात टुकड़े, म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश और विभिन्न बैंक…
ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक संगठित तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। उन्होंने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर, जाली मुहरों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर फर्…
इन फर्जी दफ्तरों के जरिए आरोपियों ने मिलीभगत करके 121 नकली कामों के लिए मंजूरी हासिल की और सरकारी अनुदान को धोखाधड़ी से प्राप्त कर लिया।
पैसों को खपाने के लिए बनाया खातों का जाल
रिपोर्ट के मुताबिक, घोटाले से हासिल किए गए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए बैंक खातों का एक जटिल नेटवर्क इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले यह रकम फर्जी सरकारी दफ्तरों के नाम पर ख…
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