दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) और उससे जुड़े कॉलेजों के छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका…
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शबाना हुसैन की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले क…
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा होने के बावजूद छात्र राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि…
याचिका में जोर दिया गया है कि "राजनीतिक भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक प्रतिनिधित्व भी इसका हिस्सा है।"
अपनी मांग के समर्थन में याचिकाकर्ता ने कई उदाहरण पेश किए हैं। इसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्ष…
याचिका में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का भी जिक्र है, जिनका उद्देश्य छात्र चुनावों में धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करना था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन सिफारिशों का लगा…
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