बड़वानी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में देरी और लापरवाही बरतने के आरोप में सात अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश…
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को उनके अधिकार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने चाहिए और शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजपुर तहसील के एक शिकायतकर्ता अजय-लाल ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद 2016 में उन्होंने ज़मीन के नामांतरण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन यह प्रक्रिया 2022 में जाकर पूरी ह…
घर बनने के बाद मिली आवास योजना की पहली किश्त
एक अन्य मामले में, रूपेश शर्मा नामक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आवेदन किया था। जियो-टैगिंग 2022 में हुई और किश्त की प्रक्र…
लापरवाही का एक और मामला 'संबल योजना' से जुड़ा था, जिसमें एक आवेदक को अप्रैल 2019 में आवेदन करने के बावजूद अंतिम संस्कार और अनुग्रह राशि नहीं मिली थी। जांच में पता चला कि…
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