केरल ने खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इ…
यह मामला केंद्र-राज्य के बीच वित्तीय शक्तियों को लेकर चल रही बहस के बीच सामने आया है। केरल की मुख्य चिंता यह है कि यदि खनिजों से युक्त भूमि पर राज्य के कर लगाने के अधिकार…
पत्र में विशेष रूप से प्रस्तावित धारा 9डी पर आपत्ति जताई गई है। इसके तहत, खनिज भंडार वाली भूमि पर कर, उपकर और अन्य शुल्क लगाने की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानद…
मुख्यमंत्री ने चेताया है कि इन प्रस्तावित बदलावों के केरल के लिए गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि राज्य में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। उन्होंने स्पष्ट कि…
सतीशन ने अपने पत्र में खनन अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के 2024 के एक फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने तर्क दिया कि उस फैसले में रॉयल्टी और टैक्स के बीच स्पष्ट रूप से अंतर ब…
इसी तरह, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सूची-II की प्रविष्टि 49 के तहत भी राज्यों की इस शक्ति को मान्यता दी है कि वे खनिज उत्पादन की मात्रा या मूल्य के आधार पर खनिज स…
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