भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने देशभर के उपभोक्ता आयोगों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, एक माम…
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लिया, जिसमें बताया गया था कि 2019 से लंबित एक मामले को 2022 में सिर्फ एक बार सूचीबद्ध किया…
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता मंचों का गठन लोगों को त्वरित और किफायती न्याय दिलाने के लिए किया गया था। CJI सूर्यकांत ने कहा, "हम लगातार बुनियादी ढांचे और सुविधा…
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया…
रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है:
प्रत्येक पीठ द्वारा मामलों के निपटारे की दर
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