महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसी भी कैबिनेट मंत्री के फैसले को बदलने या रद्द करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। यह अधिकार उन्हें 'महाराष्ट्र गवर्नमेंट…
नए नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्री व्यापक जनहित में आवश्यक होने पर किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि, अर्ध-न्यायिक मामलों को इस अधिकार…
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(2) और 166(3) के तहत जारी किए गए इन नए नियमों ने पुराने सभी नियमों की जगह ले ली है। इनका उद्देश्य राज्य की निर्…
नियम 13(5) के तहत मुख्यमंत्री को यह विशेष अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री को किसी भी समय किसी भी विभाग से कोई भी फाइल या आधिकारिक दस्तावेज मंगवाने का भी अधिका…
नए नियम वित्तीय मामलों में भी सख्ती लाते हैं। नियम 17(2) और नियम 39 के अनुसार, कोई भी प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना राजस्व छोड़ने, भूमि अनुदान या रिय…
यह अधिसूचना 14 अगस्त, 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गई है। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि मुख…
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