भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव और सर्कुलर बायो-इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्…
यह योजना वित्तीय वर्ष 2027 से शुरू होकर 2036 तक लागू रहेगी, जिसका लक्ष्य सीबीजी को भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे न…
उत्पादकों के लिए सुनिश्चित बाज़ार और कीमत
योजना के तहत, सीबीजी उत्पादकों को एक विश्वसनीय और अनुमानित बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित ‘सीबीजी ऑफटेक एश्योरेंस’ ढांचा स्थापित किया जाएगा। आधिकारिक बयान के मुताब…
वित्त वर्ष 2027: सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) श्रेणियों में 3% सीबीजी मिश्रण।
वित्त वर्ष 2029 से आगे: 5% सीबीजी मिश्रण।
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