सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद (MLC) का सदस्य नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना पेश करने को कहा है। यह निर्देश एक जनहित…
यह मामला इस विवाद से उपजा है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर बने हुए थे। भारतीय संविधान का अनु…
याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह का तर्क था कि दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति अनुच्छेद 164(4) की भावना के खिलाफ है। प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर, 2025 को बिहार कैबिनेट में शाम…
याचिका में एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2001 के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि यह संवैधानिक रियायत सिर्फ एक बार मिलती है और इसे इस्तीफे या…
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि प्रकाश के MLC नामित हो जाने के बाद उनकी अयोग्यता का मुद्दा अब समाप्त हो गया है। उन्होंने…
मुख्य न्यायाधीश (CJI) और जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने राज्य सरकार की दलीलों को रिकॉर्ड पर लेते हुए उनकी नियुक्ति से जुड़ा नोटिफि…
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