पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे परिवारों…
यह कदम राज्य में 1 जुलाई से लागू हुए 'विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी-राम जी) एक्ट, 2025' के तहत उठाया गया है। इस कानून के अंतर्गत, ग्राम…
राज्य के पंचायत मामले और ग्रामीण विकास विभाग ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें प्रवासी मजदूरों के परिवारों की पहचान की प्रक्रिया को जल्द से जल…
राज्य श्रम विभाग के अनुमानों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अब तक 22 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की पहचान हो चुकी है। यह सूची संबंधित जिला प्रशासनों को पहले ही सौंप दी गई है…
इस योजना के लिए राज्य सरकार को केंद्र से वित्तीय सहायता का आश्वासन भी मिला है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी एक्ट स्कीम के तहत लगभग 1.265 करोड़ रुपए क…
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