असम में अब निजी विश्वविद्यालय स्थापित करना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमों में कई…
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "असम की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए हमारा लक्ष्य गुणवत्तापू…
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम ज़मीन की ज़रूरत को तर्कसंगत बनाया गया है। इसके अलावा, आवश्यक एंडोमेंट फंड की सीमा भी घटाई गई है।…
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीति में ये बदलाव अकादमिक मानकों से समझौता किए बिना भरोसेमंद संस्थानों को आकर्षित करने के लिए किए गए हैं। उम्मीद है कि नियमों में ढील से प्र…
यह पहल असम सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के मानव संसाधन को मज़बूत करना और अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से एक कुशल कार्यबल तैयार करना ह…
शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि पारदर्शी नियमों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। ये सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति…
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