असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत और वित्तीय फैसले लिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बोडोलैंड प्रा…
कैबिनेट का सबसे अहम निर्णय बोडोलैंड क्षेत्र के लिए था। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 'स्टेट ओन प्रायोरिटी डेवलपमेंट फंड-जनरल' (SOPD-G) के तहत बीटीसी को विकास कार्यों…
युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना' के लिए ₹118.58 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी। इस योजना के तहत, 2025 के 48,366 चयनित उम्मीदवार…
कैबिनेट ने सरकारी नियुक्तियों, ओबीसी प्रमाणपत्र और कृषि आयकर से जुड़े कई अहम बदलावों को भी मंजूरी दी है।
सरकारी नौकरी: नियुक्त उम्मीदवारों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे नियुक्ति के छह महीने के भीतर पूरा करना होगा। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में देरी…
OBC प्रमाणपत्र: उन समुदायों के लिए राज्य-प्रारूप वाले 'नॉन-क्रीमी लेयर' ओबीसी प्रमाणपत्र को मंजूरी दी गई जो राज्य की ओबीसी सूची में हैं लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं। इससे…
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