नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने भारतीय वायु सेना (IAF) के एक कर्मी की बर्खास्तगी के आदेश को ‘सेवामुक्ति’ यानी डिस्चार्ज में बदल दिया है। यह फैसला इस आधार…
यह निर्णय AFT की प्रधान पीठ के अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र मेनन और सदस्य जस्टिस रासिका चौबे ने सुनाया। दिसंबर 2016 में भारतीय वायु सेना में शामिल हुए इस कर्मी ने 2024 में मान…
IAF ने इस मामले में जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि कर्मी ने एक विदेशी के साथ संबंध बनाकर अनुशासन तोड़ा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी…
न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी याचिका में, कर्मी ने बर्खास्तगी के फैसले को चुनौती नहीं दी, बल्कि केवल यह अनुरोध किया कि इसे 'डिस्चार्ज' में बदल दिया जाए। उसके वकील ने तर्क दिय…
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादियों (IAF) ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया और उनके द्वारा की गई तथाकथित पूछताछ और जांच में भी... राष्ट्रीय…
ट्रिब्यूनल ने यह भी गौर किया कि कर्मी ने साढ़े दस साल सेवा की है, जो पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके वकील ने स्पष्ट किया कि वह कोई वित्तीय लाभ न…
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