राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) हरियाणा के ईंट-भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों पर एक अहम ऑनलाइन सुनवाई करने जा रहा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के म…
इस सुनवाई के लिए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और संबंधित सभी जिलाधिकारियों (DM) को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से उम्मीद की गई है कि वे अब तक…
इस ऑनलाइन बैठक के दौरान, आयोग कई महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेगा। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी मुक्ति और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति…
इसके अलावा, आयोग यह भी देखेगा कि बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा तथा एशियाड मजदूर मामलों में दिए गए निर्देशों का कि…
सुनवाई के एजेंडे में मुक्त कराए गए मजदूरों के पुनर्वास पैकेजों की समीक्षा भी शामिल है। इसमें आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की जानकारी पर चर्च…
आयोग संबंधित जिलों में ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए उठाए गए कदमों का भी जायजा लेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 1997 को इस कानून और अपने आदेशों के अनुपाल…
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