ग्रेटर नोएडा में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने भूमि अधिग्रहण के लिए दी जाने वाली मुआवजा दर में…
प्राधिकरण के इस फैसले से किसानों को प्रति वर्ग मीटर 2,290 रुपये का सीधा लाभ होगा। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, यह कदम क्षेत्र के विकास में किसानों के योगदान को मान…
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, प्राधिकरण बोर्ड ने लगभग दस साल बाद छह प्रतिशत आबादी भूखंड देने की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है। इस प्रावधान को 2016 में समाप्त कर दिया…
इन किसानों के लिए आवासीय, औद्योगिक और बिल्डर सेक्टरों की तरह ही अलग से सेक्टर विकसित किए जाएंगे। भूखंड का न्यूनतम आकार 40 वर्ग मीटर और अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर होगा। खास बा…
प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल और पारदर्शी
किसानों की सुविधा के लिए, प्राधिकरण ने एक जमीन अधिग्रहण सेल बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसकी अध्यक्षता एसीईओ करेंगे। यह सेल पूरी प्रक्रिया में किसानों की मदद करेगा। मुआ…
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