केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे एक अभियान को लेकर बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट के जरि…
यह मामला सरकार की E20 पेट्रोल नीति से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर AI की मदद से बनाए गए कुछ वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए जा रहे थे, जिनमें दावा किया गया था कि इस नीति से निति…
गडकरी ने अदालत में अपनी याचिका में स्पष्ट किया कि इथेनॉल मिश्रण का कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है, न कि उनके सड़क परिवहन मंत्रालय के। उन्हो…
गडकरी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इस कानूनी कार्रवाई का मकसद आम लोगों की राय या चर्चा को दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफ…
यहां यह जानना जरूरी है कि E20 पेट्रोल का मतलब ऐसे पेट्रोल से है जिसमें 20 फीसदी इथेनॉल मिलाया गया हो। सरकार का तर्क है कि इससे कार्बन उत्सर्जन और कच्चे तेल के आयात पर निर…
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