केंद्रीय क़ानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को राज्यसभा में एक अहम जानकारी साझा करते हुए कहा कि देश जल्द ही पहली बार किसी महिला को भारत के प्रधान न्यायाधीश (…
यह चर्चा 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पर हो रही थी, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल…
चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सरकार न्याय को ज़्यादा सुलभ बनाने और अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा…
उन्होंने कहा कि जब 28 जनवरी, 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब इसमें एक प्रधान न्यायाधीश समेत सिर्फ़ 8 जज थे। समय के साथ ज़रूरत के अनुसार यह संख्या बढ़ाई गई और…
अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बताया कि तत्काल ज़रूरत को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश लाया गया था। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद 1 जून, 2026 को राष…
उन्होंने यह भी बताया कि नई नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 विशेष पीठों का गठन किया है, जो सिर्फ़ सबसे पुराने दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगी, ताकि इन मामल…
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