झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसद द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस विधेयक को संघीय ढांचे…
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह पत्र सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। इसमें उन्होंने आशंका जताई है कि यदि यह नया कानून लागू होता है, तो झारखं…
पत्र में झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया गया है कि राज्य के अपने गैर-कर राजस्व का लगभग 84.9 प्रतिशत हिस्सा खनन क्षेत्र से आता है। आंकड़ों के मुताबिक, म…
मुख्यमंत्री ने विधेयक की प्रस्तावित नई धारा 9डी पर विशेष आपत्ति जताई है। उनके अनुसार, यह प्रावधान राज्य सरकारों को खनिज वाली भूमि पर कोई भी कर या सेस लगाने के अधिकार को क…
हेमंत सोरेन ने कहा कि राजस्व में कमी का असर सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उ…
अपने पत्र के अंत में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल (2015-2021) की याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने यहां के आदिवासी और खनन प्रभावि…
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