सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे अपहरण और हत्या के एक मामले में लगभग छह साल जेल म…
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का एक गंभीर उदाहरण माना। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुत…
यह मामला आगरा जिले में अक्टूबर 2019 में दर्ज अपहरण और हत्या के एक प्रकरण से जुड़ा है। याचिकाकर्ता को 14 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि उसका ना…
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए जरूरी प्रमाणपत्र भी पेश नहीं कर स…
आरोपी की लंबी कैद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च 2026 में ट्रायल कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, सबूतों के अभाव में…
न्याय सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्वन्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लापरवाही भरी जांच और कमजोर अभियोजन की वजह से एक व्यक्ति को छह साल जेल में काट…
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