यूपी में आई योगी सत्ता के बाद योगी सरकार द्वारा लिए फैसलों का असर प्रदेश में देखने को मिला है फिर वो योजना एंटी रोमियो स्क्वाड हो या सभी सरकारी अधकारियों की यूनिफॉर्म में बदलाव करना। यह कहना गलत होगा…
योगी सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानो के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लगभग रु. 36000 करोड़ के फसली ऋण मोचन का निर्णय लिया गया है, जिससे 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
कृषि एवं संबंध कार्यो हेतु 67662.61 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष के बजट से 37910.76 करोड़ रूपये अधिक है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 18222 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है।
प्रदेश के किसानो को कृषि से जुड़े सभी संबंधित क्षेत्रो में नई तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नए कृषि विज्ञान केन्द्रो की स्थापना का निर्णय लिया गया है ।
मूल्य समर्थन योजना के अंतगर्त रु. 1625/- प्रति क्विंटल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। इसके अतिरिक्त रु. 10 प्रति क्विंटल भुगतान लोडिंग-अनलोडिंग के लिए तय किया गया।
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