राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक बिल पारित हुआ। इस बिल में मॉब लिचिंग मामलों में दोषी पाए गए लोगों को मौत की सजा देने के साथ आजीवन कारावास और अधिकतम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान ध्यान ह…
विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि हालांकि भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भीड़ की घटनाओं के मामलों से निपटने के प्रावधान हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। तदनुसार, सरका…
मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश का हवाला देते हुए बिल के ऑब्जेक्ट्स और कारणों के बयान में कहा गया, “यह बिल घृणा या उकसावे को फैलाने से रोकने के लिए भीड़ को इस तरह के कृत्य…
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई को राज्य के बजट पर बहस का जवाब देते हुए कानून बनाने के लिए अपनी सरकार की मंशा की घोषणा की थी। उनके जवाब में मंत्री ने कहा कि भीड़ को भगाने की घटनाओं को स…
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2014 के बाद देश में भीड़ के लिंचिंग के 86 प्रतिशत मामले राजस्थान में हुए। राज्य को एक शांतिपूर्ण राज्य माना जाता है और इस तरह की घटनाओं ने इस पर एक धब्बा लगा दिया है। विपक्षी विधायकों ने बिल का विरोध…
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