झारखंड में बेरोजगार युवाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई एक सरकारी योजना के ठीक से लागू न होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सम…
यह मामला 'आय वृद्धि योजना' के क्रियान्वयन में हो रही कथित लापरवाही से जुड़ा है, जिसके चलते पात्र युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्…
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं, अपराजिता भारद्वाज और आकाश अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि खास तौर पर रांची जिले में 2023 से बेरोजगार युवाओं को इस योजना का कोई ला…
याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी का भी हवाला दिया। इसके जवाब में पता चला कि जिला कल्याण पदाधिकारी ने लाभार्थियों की सूची सत्यापन के लिए उच्च अधि…
अदालत ने सरकार से पूछा है कि यह योजना सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही है और पात्र लोगों तक इसका फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को योजना के संचालन, ला…
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