झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लगभग साढ़े तीन दशक पहले बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए करीब 300 लोगों को उनका कानूनी हक़ दिलाने का आदेश दिया है। अदालत ने गढ़वा…
यह मामला 1992 का है, जब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से झारखंड के लगभग 300 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया गया था। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इनमें से कई लोग अब गढ़वा जिले म…
मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में अधिकारियों के रवैये पर नाराज़गी जताई। अदालत ने कहा कि पात्र लोगों को उनका अधिकार मिलने में…
यह आदेश 'जनहित सेवा प्रतिष्ठान' के घनश्याम पाठक द्वारा 2023 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि पिछले तीन वर्षो…
याचिका में बताया गया था कि इन मुक्त कराए गए मजदूरों को आवास, स्वास्थ्य, रोजगार और पेंशन जैसी बुनियादी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया है। हाईकोर्ट ने अब गढ़वा के उ…
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