भारत में डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर लगने वाले एक नए शुल्क को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ₹2000 से अधिक के कुछ विशेष कमर्…
समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, वकील अंजन दत्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय बिना किसी ठोस कानूनी आधार और व्याप…
याचिका में तर्क दिया गया है कि UPI को देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और लोगों को कम लागत वाली भुगतान सुविधा देने के मकसद से विकसित किया गया था। ऐसे में इस पर अतिरिक…
यह मामला सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पर राजनीतिक दलों के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा व…
वहीं, सरकार की ओर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इस फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, "पूरी रिपोर्ट का गंभीरता से अध…
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