योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: यूपी में दो नए एक्सप्रेसवे और छात्राओं के लिए स्कूटी योजना को मिली हरी झंडी
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को…
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इन फैसलों में छात्राओं के लिए 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' और विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान भी शामिल है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 333 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 26,000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी गई। यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगा और इस पर भूमि अधिग्रहण समेत लगभग 9,039 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उच्च शिक्षा और महिला कल्याण पर जोर
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सरकार ने 2025-26 से 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों की शीर्ष 5% छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी। 400 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना से करीब 50,000 छात्राओं को लाभ मिलने का अनुमान है, जिसमें दिव्यांग, शहीदों के आश्रित और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता मिलेगी।
इसके साथ ही, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए शोध पीठ स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। पात्र विश्वविद्यालयों को 2 करोड़ और कॉलेजों को 1 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने वाराणसी के बसंत महिला विश्वविद्यालय में 2.48 करोड़ रुपये की लागत से 112-बेड वाले छात्रावास और कामकाजी महिलाओं के लिए 500-बेड वाले मुख्यमंत्री श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण को भी स्वीकृति दी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) 220 नई बसें खरीदेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अग्निशमन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 44 वाटर टैंकर और पांच फोम टैंकर खरीदने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने 3 से 6 अगस्त तक विधानमंडल का मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
इनपुट: IANS
