UP में OBC आबादी को लेकर बड़ा खुलासा, पूर्वांचल में सबसे अधिक जनसंख्या… पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक

UP में OBC आबादी को लेकर बड़ा खुलासा, पूर्वांचल में सबसे अधिक जनसंख्या… पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वांचल के नगर निकायों में ओबीसी की आबादी सबसे अधिक है। पूर्वांचल के नगर निकायों में और 42.19 फीसदी आबादी ओबीसी की है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में 37.53 फीसदी आबादी ओबीसी की है। सबसे कम मध्य यूपी में 27.55 फीसदी ओबीसी निवास करते हैं। सरकार की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था किए बगैर ओबीसी की आबादी को समुचित भागीदारी नहीं दी जा सकती है। आयोग ने आबादी के अनुपातिक आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर आपत्ति दर्ज की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रोटेशनल व्यवस्था में कई खामियां थीं। इससे ओबीसी आबादी को उचित भागीदारी नहीं मिल पा रही थी। ओबीसी कमीशन ने त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को लागू करते हुए आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार को दिया। आयोग की ओर से तैयार की गई 511 पेज की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। इसी के आधार पर यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी की गई। अब चुनावी प्रक्रिया को शुरू कराया गया है। यूपी सरकार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सोमवार को सार्वजनिक कर दिया गया। इसे नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

प्रदेश में 36.77 फीसदी ओबीसी आबादी

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में 36.77 फीसदी पिछड़ा वर्ग की आबादी होने की बात कही गई है। वहीं, प्रदेश में सामान्य वर्ग की जनसंख्या 49.43 फीसदी बताया गया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बुंदेलखंड में 38.63 फीसदी और पश्चिमी यूपी में 37.53 फीसदी ओबीसी आबादी पाई गई है। प्रदेश के 17 नगर निगमों में ओबीसी की आबादी 28.58 फीसदी पाई गई है। 200 नगर पालिका परिषद में 42.29 फीसदी और 545 नगर पंचायतों में 49.55 फीसदी ओबीसी आबादी निवास करती है। आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगर निगम में 25.58 फीसदी आरक्षण ओबीसी को मिला है। नगर पालिका और नगर पंचायत में ओबीसी आबादी अधिक होने पर भी आरक्षण 27 फीसदी ही है।

यूपी के नगर निकायों में जातीय समीकरण:

निकाय की श्रेणी	SC	ST	OBC	Gen	कुल
नगर निगम	2828798	42103	5206624	12273405	20350930
नगर परिषद	2052050	27190	7179605	7716330	16975175
नगर पंचायत	1610881	33741	5188571	3638436	10471629

बाबा साहब का भी जिक्र

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुछ पंक्तियों का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। आयोग ने पेज संख्या 120 पर कहा है कि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चक्रीय व्यवस्था में खामी थी। कमी का असर ओबीसी प्रतिनिधित्व पर पड़ा था। ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। इसको देखते हुए त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को मंजूरी दी गई।

आयोग ने रिपोर्ट के पेज संख्या 122 पर कहा है कि आरक्षण में रोटेशन की कमी को दूर करने के लिए सरकार को कुछ उपाय करने होंगे। नगर परिषद की सीटें मंडल स्तर और नगर पंचायत को जिला स्तर पर आरक्षित किया जाने का सुझाव दिया गया। ओबीसी आयोग ने पिछड़ा वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व के लिए सिफारिश की है कि इस वर्ग की आबादी या 27 फीसदी आरक्षण, जो भी कम हो उतना प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग को दिया जाना चाहिए।

यूपी के नगर निकायों में ओबीसी जनसंख्या:

क्षेत्र का नाम	आबादी का प्रतिशत	आबादी
पूर्वांचल	42.19 फीसदी	5212338
पश्चिमी यूपी	37.53 फीसदी	8838867
बुंदेलखंड	38.63 फीसदी	866277
मध्य यूपी	27.55 फीसदी	2657318
कुल ओबीसी आबादी	36.77 फीसदी	7574800

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