तरनतारन बस हादसा: NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया, सुरक्षा मानकों पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

पंजाब के तरनतारन में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की दो बसों की टक्कर में चार लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने इस मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी कर तलब किया है। उन्हें बसों की सुरक्षा व्यवस्था और हादसे पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कार्रवाई की है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि मुख्य सचिव निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह घटना 14 नवंबर को हुई थी, जिसमें दो बसों की टक्कर में चार लोगों की जान चली गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए थे।

सुरक्षा अनदेखी के आरोप और पुरानी शिकायतें

आयोग पिछले एक साल से अधिक समय से देशभर में यात्री बसों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी कर रहा है। NHRC के अनुसार, इस दौरान बसों की बनावट में खामियों, जानलेवा हादसों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (सीआईआरटी) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। इसी सिलसिले में 'नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन' ने पंजाब सरकार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों में सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन हो रहे हैं। इनमें बिना अनुमति के बसों की बनावट में बदलाव, आपातकालीन निकास द्वार का बंद होना और आग से बचाव के अपर्याप्त इंतजाम जैसी खामियां शामिल थीं।

आयोग के पिछले निर्देश और कार्रवाई

इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए NHRC ने पहले भी पंजाब सरकार को निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा था कि योजना के तहत चल रही सभी बसों की जांच की जाए और जो बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, उन्हें तत्काल सेवा से हटा दिया जाए। हालांकि, आयोग का मानना है कि राज्य सरकार ने इन निर्देशों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद यह दुखद हादसा हुआ।

अब आयोग ने मुख्य सचिव से बसों की जांच, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, सुधारात्मक उपायों और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर विस्तृत ब्योरा मांगा है। आयोग ने दोहराया कि यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार और नियामक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है।

इनपुट: IANS