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केंद्र सरकार इस बार के मानसून सत्र में एक नया बिल लाने की योजना बना रही है. इस बिल के तहत लोगो को बिजली आपूर्ति पाने का अधिकार मिल सकता है.

लगातार बढ़ते घाटे के आधार पर दिल्ली की बिजली कंपनियां बिजली दरों में इजाफे की जमीन तैयार कर रही है।