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दिल्ली की सरकार दिल्ली की बेहतरी और विकास के लिए कई स्कीम लॉन्च किये गए।

69वें संविधान संशोधन (1992) के तहत दिल्ली को मुख्यमंत्री की व्यवस्था दी गई क्योंकि यह केवल केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जहाँ स्थानीय मुद्दों के लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक है।

लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेज़ी से सरकारी कामकाज़ व लोगों की समस्याओं के समाधान ढूंढने में जुट गए है।

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों क़रारी शिकस्त मिलने के बाद तमाम गैर-भाजपा व गैर-एनडीए दल चुनावी हार के लिए आत्ममंथन कर रहे हैं।