शनिवार, 21 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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PF से रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय: सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए SWP को दी मंजूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब वे रिटायरमेंट के बाद अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा एकमुश्त निकालने के बजाय, एक तय अंतराल पर नियमित आय…

PF से रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय: सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए SWP को दी मंजूरी
(फोटो: IANS)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब वे रिटायरमेंट के बाद अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा एकमुश्त निकालने के बजाय, एक तय अंतराल पर नियमित आय के तौर पर ले सकेंगे। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

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इस नई व्यवस्था को 'सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) नाम दिया गया है। डॉ. मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट में बताया कि इस सुविधा के तहत सदस्य अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने, हर तीन महीने या हर छह महीने पर किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट के बाद कैसे मिलेगा फायदा?

यह सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पैसा सदस्य के खाते में बचा रहेगा, उस पर उन्हें ब्याज मिलना जारी रहेगा। EPFO के मुताबिक, SWP का मकसद रिटायरमेंट के बाद सदस्यों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय का जरिया देना है। इससे वे अपनी जीवनभर की बचत को एक साथ खर्च करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बनी रहेगी। इस व्यवस्था से रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा रिटर्न के लिए जोखिम भरे निवेश विकल्पों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

EPFO के हालिया अन्य बड़े बदलाव

SWP के अलावा, EPFO ने हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक बड़े बदलाव के तहत, 55 वर्ष तक की आयु वाले सदस्यों के लिए पीएफ खाते से निकासी की सीमा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से जरूरत के समय कर्मचारियों को ज्यादा वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

इसके साथ ही, नौकरी छूटने की स्थिति में पीएफ निकालने के लिए इंतजार की अवधि को भी काफी कम कर दिया गया है। पहले इसके लिए 12 महीने इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह अवधि घटाकर सिर्फ 2 महीने कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे बेरोजगारी के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक मुश्किलों से राहत मिलेगी।

इनपुट: IANS

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News4Social बिज़नेस डेस्क

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