खनिजों की खोज से आगे बढ़ा भारत, औद्योगिक विकास के लिए बना रहा है पूरी सप्लाई चेन
भारत अब सिर्फ़ ज़मीन के नीचे दबे अहम खनिजों की पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने एक व्यापक औद्योगिक विकास की पहल शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम का लक्ष्य…
भारत अब सिर्फ़ ज़मीन के नीचे दबे अहम खनिजों की पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने एक व्यापक औद्योगिक विकास की पहल शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों तक के लिए ज़रूरी खनिजों की पूरी सप्लाई चेन को मज़बूत करना है। इसके लिए सरकार लगातार खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर रही है और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही है।
यह सारी कवायद भारत की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बेहद ज़रूरी है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर उत्पादन, आधुनिक रक्षा उपकरण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हैं। ये योजनाएँ सिर्फ़ तकनीक और पूँजी पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की भरोसेमंद आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों पर एक विस्तृत रणनीति बनाई है।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन
भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को जनवरी 2025 में मंजूरी दी गई थी, जिसका मकसद खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और रिकवरी तक की पूरी वैल्यू चेन को मज़बूत करना है। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 2031 तक 16,300 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया है। इसके अलावा, सरकारी कंपनियों (PSU) के ज़रिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश जुटाने का भी लक्ष्य है। इस मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं:
- घरेलू खोज: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के नेतृत्व में देश के भीतर 1,200 खोज परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- विदेशी अधिग्रहण: सरकारी उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र द्वारा 24 खनन परिसंपत्तियाँ हासिल करने की योजना है।
नीलामी में तेज़ी और सफलता
सरकार ने खोज और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है। खान मंत्रालय ने इसी साल जून में जानकारी दी थी कि केंद्र द्वारा नीलामी के लिए पेश किए गए 88 ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है, जो 63 प्रतिशत से ज़्यादा की सफलता दर दिखाती है। इन नीलामियों में वे खनिज शामिल थे जो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
'द टाइम्स ऑफ ओमान' की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एजेंसी ने बताया कि भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए ज़रूरी संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय देशों में से एक बन गया है। जनवरी 2025 से अब तक, भारत महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है।
इसी महीने, खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का नौवां दौर शुरू किया गया। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए हैं, जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक खनिज शामिल हैं। साथ ही, देश की अनदेखी खनिज क्षमता का पता लगाने के लिए छह राज्यों में 11 ब्लॉकों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी का तीसरा चरण भी शुरू किया गया।
इनपुट: IANS



