सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक: राजस्थान और यूपी के सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट में
सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को नियंत्रित करने वाले राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के हालिया सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक याचिका के ज़रिए…
सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को नियंत्रित करने वाले राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के हालिया सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक याचिका के ज़रिए इन आदेशों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, वकील नरेंद्र मिश्रा ने यह याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये सर्कुलर संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 19(1)(जी) (कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता), 21 (जीवन का अधिकार), और 21-ए (शिक्षा का अधिकार) का हनन करते हैं। याचिका के अनुसार, इन आदेशों के ज़रिए पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को स्कूलों में प्रवेश करने से रोका गया है।
क्या हैं ये सरकारी दिशानिर्देश?
उदाहरण के लिए, राजस्थान शिक्षा विभाग ने 16 अगस्त को सरकारी स्कूलों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इन नियमों के तहत, किसी भी बाहरी व्यक्ति, जिसमें मीडियाकर्मी भी शामिल हैं, को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रिंसिपल या संस्था प्रमुख की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सभी आगंतुकों को एक विज़िटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार द्वारा 16 अगस्त को जारी इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी कोई भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव-स्ट्रीमिंग बिना इजाज़त के नहीं की जा सकती। इसके अलावा, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल या खेल के मैदान जैसे स्थानों पर बाहरी व्यक्ति तभी जा सकेंगे, जब उनके साथ प्रिंसिपल, कोई शिक्षक या स्कूल का कोई अन्य अधिकृत अधिकारी मौजूद हो।
इनपुट: IANS
