Sagar News: दलितों के घर पर चलाया बुलडोजर, सिंधिया समर्थक मंत्री के गढ़ में दिग्विजय का हल्ला बोल, बीजेपी में मची खलबली
सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुरखी विधानसभा के एक गांव में वन विभाग ने अतिक्रमण कार्रवाई करते हुए दलितों के घर तोड़ दिए। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया था। अब कांग्रेस इस मुद्दे को गवाना नहीं चाहती और मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। देर शाम कलेक्टर दीपक आर्य ने गलती मानी है।दरअसल, पूरा मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की सुरखी विधानसभा का है। सुरखी के ग्राम रैपुरा में वन विभाग ने अतिक्रमण कार्रवाई करते हुए अहिरवार समाज के 10 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। जिसके बाद क्षेत्र में मचे हड़कंप मच गया। अब इस मामले ने खासा तूल पकड़ लिया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को गवाना नहीं चाहती और मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस का कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर मकानों को अवैध रूप से तोड़ा गया है।
पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह
दलित समाज के 10 मकान तोड़े जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीड़ितों से मिलने ग्राम रैपुरा पहुंच गए। यहां वे पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि एसपी, डीएफओ, कलेक्टर को मौके पर आएं। दिग्विजय सिंह ने ग्रामीणों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व विधायक पारुल साहू और बीजेपी से निष्कासित राजकुमार धनौरा भी रहे।
बिना नोटिस गिरा दिए दलितों के मकान
गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सुरखी विधानसभा के ग्राम रैपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से चर्चा की। पीड़ितों का कहना है कि अतिक्रमण कार्रवाई की गई है। उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला। बगैर नोटिस के उनके मकान गिरा दिए गए है।
डीएफओ बोले- सभी को जारी किए थे नोटिस
इस पूरे मामले पर सागर डीएफओ साउथ महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वन विभाग ने मकानों को हटाया है, इसमें तीनों वन, राजस्व और पुलिस विभाग कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि ये कार्यवाही बीते एक साल से चल रही थी। डीएफओ ने का कहना है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण था। जबकि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि गिराए गए 10 मकान पीएम आवास योजना से स्वीकृत थे।
गोविंद सिंह बोले वन विभाग ने हटाया अतिक्रमण
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने इस मामले में कहा है कि मैने कलेक्टर से बात की वन विभाग से बात की है। वन विभाग के डीएफओ ने कहा है कि वन विभाग की जगह थी, इसलिए अतिक्रमण हटाया गया है। राजस्व मंत्री राजपूत का कहना है कि फिर से नाप किया जाए, अगर जगह नहीं है तो पट्टे दिए जाएं। साथ ही जिनके मकान तोड़े गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान बनाये जाएंगे।
सागर कलेक्टर ने मानी गलती
वहीं, दिग्विजय सिंह ग्राम रैपुरा में ग्रामीणों के साथ जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने दिग्विजय सिंह से चर्चा की। वहीं, देर शाम कलेक्टर आर्य ने गलती मान ली है। साथ ही लिखित में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सारी मांगे भी मानी।
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पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह
दलित समाज के 10 मकान तोड़े जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीड़ितों से मिलने ग्राम रैपुरा पहुंच गए। यहां वे पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि एसपी, डीएफओ, कलेक्टर को मौके पर आएं। दिग्विजय सिंह ने ग्रामीणों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व विधायक पारुल साहू और बीजेपी से निष्कासित राजकुमार धनौरा भी रहे।
बिना नोटिस गिरा दिए दलितों के मकान
गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सुरखी विधानसभा के ग्राम रैपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से चर्चा की। पीड़ितों का कहना है कि अतिक्रमण कार्रवाई की गई है। उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला। बगैर नोटिस के उनके मकान गिरा दिए गए है।
डीएफओ बोले- सभी को जारी किए थे नोटिस
इस पूरे मामले पर सागर डीएफओ साउथ महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वन विभाग ने मकानों को हटाया है, इसमें तीनों वन, राजस्व और पुलिस विभाग कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि ये कार्यवाही बीते एक साल से चल रही थी। डीएफओ ने का कहना है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण था। जबकि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि गिराए गए 10 मकान पीएम आवास योजना से स्वीकृत थे।
गोविंद सिंह बोले वन विभाग ने हटाया अतिक्रमण
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने इस मामले में कहा है कि मैने कलेक्टर से बात की वन विभाग से बात की है। वन विभाग के डीएफओ ने कहा है कि वन विभाग की जगह थी, इसलिए अतिक्रमण हटाया गया है। राजस्व मंत्री राजपूत का कहना है कि फिर से नाप किया जाए, अगर जगह नहीं है तो पट्टे दिए जाएं। साथ ही जिनके मकान तोड़े गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान बनाये जाएंगे।
सागर कलेक्टर ने मानी गलती
वहीं, दिग्विजय सिंह ग्राम रैपुरा में ग्रामीणों के साथ जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने दिग्विजय सिंह से चर्चा की। वहीं, देर शाम कलेक्टर आर्य ने गलती मान ली है। साथ ही लिखित में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सारी मांगे भी मानी।
