Rajasthan New District update: नए जिलों को लेकर अब दौसा में वबाल, महुआ को लेकर शुरू हुई ये डिमांड

Rajasthan New District update: नए जिलों को लेकर अब दौसा में वबाल, महुआ को लेकर शुरू हुई ये डिमांड

Rajasthan New District News : सीएम अशोक गहलोत की ओर से बजट सत्र में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है। नए जिलों को लेकर सरकार का मंथन जारी है। वहीं इसी बीच अब दौसा में महुआ को नया जिला बनाने की मांग शुरू हो गई है।

 

दौसा : हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 19 नए जिलों के गठन का ऐलान करने के बाद कई अलग अलग शहरों के लोग अपने क्षेत्र में नया जिला बनाने की मांग करने लगे। सुजानगढ, सरदार शहर, मालपुरा और महुआ सहित कई शहरों के लोगों ने नए जिलों की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर नया जिला बनाने की मांग की। सुजानगढ और मालपुरा में कई दिनों तक चला आन्दोलन इन दिनों शांत है लेकिन दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रदर्शन जारी है। बुधवार 5 जून को सर्वसमाज के लोगों ने दौसा में प्रदर्शन करने के बाद मुखयमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा और महुआ को नया जिला बनाने की मांग उठाई।

सभी मापदंड पूरा करने का दावा

बुधवार को युवा नेता बनवारी सांथा के नेतृत्व में सर्वसमाज के लोगों ने प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान रवि कुट्टीन, रामगढ सरपंच पिंटू मीणा, जितेन्द्र समलेटी, नमन महर गगवाना, महेन्द्र सारापाड़ा, भुवनेश त्रिवेदी, पुष्पेन्द्र साथा, मनीष पाड़ली, मनी समलेटी, सत्यनारायण शर्मा, मुकेश गुर्जर, विक्की नेता समलेटी, सुखराम कोली, तेजराम और एडवोकेट राजूलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। बनवारी सांधा ने बताया कि महुआ उपखंड जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है। ऐसे में राज्य सरकार को इसे जिला बनाना चाहिए।

जिला बनाने की ये वजह भी बताई लोगों ने

बनवारी सांधा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि महुआ उपखंड की दूरी दौसा जिला मुख्यालय, अलवर, भरतपुर और करौली से करीब 60 से 90 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए महुआ को जिला बनाया जाना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। महुआ में से दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं। अगर महुआ को जिला बना दिया जाता है तो टोडाभीम, भुसावर, रैणी, गंज खेड़ली, बांदीकुई और सिकराय सहित कई बड़े शहरों और सैंकड़ों गांवों के लोगों को फायदा होगा।

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