Rajasthan Budget 2023 में कर्मचारियों को सबसे बड़ा ‘गिफ्ट’, Ashok Gehlot बोर्ड निगम कर्मियों के लिए भी लागू करेंगे OPS

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Rajasthan Budget 2023 में कर्मचारियों को सबसे बड़ा ‘गिफ्ट’, Ashok Gehlot बोर्ड  निगम कर्मियों के लिए भी लागू करेंगे OPS

Rajasthan Budget 2023 में कर्मचारियों को सबसे बड़ा ‘गिफ्ट’, Ashok Gehlot बोर्ड निगम कर्मियों के लिए भी लागू करेंगे OPS


rajasthan budget 2023 in hindi : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। अपने वर्तमान कार्यकाल के अंतिम बजट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का तोहफा देने का एलान किया है। अब ओपीएस के लाभांवितों का दायरा बढ़ा दिया है।

 

हाइलाइट्स

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य बजट पेश किया
  • बजट घोषणा में गहलोत ने राज्य में बोर्ड और निगमों के कर्मियों के लिए तोहफा दिया
  • उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा की
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ashok gehlot) ने शुक्रवार को राज्य में बोर्ड और निगमों के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की घोषणा की। गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी। गहलोत ने इसका विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

पेंशनर्स को OPD की सीमा 20 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष की

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में साथ ही कार्मिकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान अर्हक सेवा (Qualifying Service) की अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। बजट में कहा कि कार्मिकों और पेंशनर्स की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) देश की सर्वाधिक सुविधा वाली कार्मिक चिकित्सा योजना है। इसके अंतर्गत पेंशनर्स को देय सुविधा को और बढ़ाने की दृष्टि से OPD हेतु निर्धारित 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की सीमा को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष करना प्रस्तावित करता हूँ।

Fixation करने हेतु नियमों में संशोधन

कार्मिकों की पदोन्नति के समय, वर्ष 2017 में लाये गये संशोधन के कारण एक increment देते हुए निर्धारित Pay Cell में और यदि ऐसी Cell उपलब्ध ना हो तो आगे की Cell में Fixation किया जाता है। ऐसे में Same Cell होने की स्थिति में मात्र एक ही increment का लाभ मिल पाता है। अब बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने ऐसी स्थिति में भी आगे वाली Cell में Fixation करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया है।

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