Rajasthan: गहलोत सरकार विधानसभा क्षेत्र में पेश करने जा रही है 11 विधेयक, पढ़ें राजस्थान के लिए क्यों हैं खास?
अजमेर/जयपुर। राजस्थान में शुक्रवार 14 जुलाई से शुरू हुए विधानसभा सत्र में कुल 11 विधेयक पेश किए जाएंगे। कार्रवाई शुरू होने से 1 दिन पहले हुई कार्यसमिति की बैठक में आगामी दिनों के कामकाज तय किए गए। इस दौरान यह जानकारी दी गई कि इस सत्र में कुल 11 विधेयक पेश किए जाएंगे। जानिए इन विधेयकों में राजस्थान यूनिवर्सिटीज में अस्थाई शिक्षक विधेयक, राजस्थान जेल विधेयक, राजीव गांधी फिटनेके डिजिटल संस्थान विधेयक शामिल हैं। यहां पढ़ें, राजस्थान विधानसभा में पेश होने वाले 11 विधयेकों के बारें में…
राजस्थान यूनिवर्सिटीज में अस्थाई शिक्षक विधेयक
इस विधेयक में अध्यापकों के 180 दिनों के कार्य समाप्ति के बाद उन्हें नियमित करने की कवायद की जा सकेगी। साथ ही शेष रहे शिक्षकों की परिभाषाएं भी थोड़ी जाएंगी।
राजस्थान जेल विधेयक
इस विधेयक के तहत जेल सुधारों, बंदियों के मानव अधिकारों, उनके लिए चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के गठन और सरकार को जेल प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए राज्य जेल सलाहकार बोर्ड में नियुक्ति की जा सकेगी।
राजीव गांधी फिटनेके डिजिटल संस्थान विधेयक
यह फिटनेके सेंटर जोधपुर में खुलने वाला है जिसकी स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा।
Rajasthan: चुनावी साल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 संभागीय आयुक्त सहित 6 जिला कलेक्टर बदले, 39 IAS अफसरों के हुए ट्रांसफर
महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान विधेयक
यह इंस्टिट्यूट जयपुर में खोला जाएगा। इसकी स्थापना के लिए यह विधायक लाया जा रहा है।
राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल
इस विधेयक के तहत सभी निजी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान से जुड़ा कानून बनेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, फीस नियंत्रण और फीस वापसी के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधयुपाय) एक्ट 2022
राज्य सरकार नकल विरोधी कानून में संशोधन के लिए यह बिल ला रही है। इसके तहत पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा।
पेंशन विधेयक
इस विधायक के तहत सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन के नियम को कानूनी रूप दिया जाएगा। साथ ही पेंशन में हर वर्ष 15 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है।
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रोजगार विधेयक
इस विधेयक के तहत मिनिमम इनकम गारंटी योजना तय की जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजनाओं में कार्य दिवस की बढ़ोतरी के प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।
राजस्थान विधियां निरशन विधेयक
इस विधेयक के तहत दशकों पुराने उन गैर जरूरी कानूनों को हटाया जाएगा जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया हो।
राजस्थान स्टेट मेला प्राधिकरण विधेयक
इस विधेयक के तहत प्रदेश में लगने वाले मेलों और बड़े आयोजनों को लेकर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ताकि व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा सके।
राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक
महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में भी संगठित अपराधियों यानी माफियाओं पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार सख्त कानून बना रही है। इस बिल के पास होने के बाद नया कानून बन जायेगा। इसमें उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड की सजा के प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। (रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़)
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राजस्थान यूनिवर्सिटीज में अस्थाई शिक्षक विधेयक
इस विधेयक में अध्यापकों के 180 दिनों के कार्य समाप्ति के बाद उन्हें नियमित करने की कवायद की जा सकेगी। साथ ही शेष रहे शिक्षकों की परिभाषाएं भी थोड़ी जाएंगी।
राजस्थान जेल विधेयक
इस विधेयक के तहत जेल सुधारों, बंदियों के मानव अधिकारों, उनके लिए चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के गठन और सरकार को जेल प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए राज्य जेल सलाहकार बोर्ड में नियुक्ति की जा सकेगी।
राजीव गांधी फिटनेके डिजिटल संस्थान विधेयक
यह फिटनेके सेंटर जोधपुर में खुलने वाला है जिसकी स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा।
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महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान विधेयक
यह इंस्टिट्यूट जयपुर में खोला जाएगा। इसकी स्थापना के लिए यह विधायक लाया जा रहा है।
राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल
इस विधेयक के तहत सभी निजी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान से जुड़ा कानून बनेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, फीस नियंत्रण और फीस वापसी के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधयुपाय) एक्ट 2022
राज्य सरकार नकल विरोधी कानून में संशोधन के लिए यह बिल ला रही है। इसके तहत पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा।
पेंशन विधेयक
इस विधायक के तहत सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन के नियम को कानूनी रूप दिया जाएगा। साथ ही पेंशन में हर वर्ष 15 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है।Rajasthan: गहलोत के कैबिनेट मंत्री मेघवाल का विवादित बयान, कहा – ‘चाहे कानून हाथ में लेना पड़े, मोदी-शाह का सूपड़ा साफ करेंगे’
रोजगार विधेयक
इस विधेयक के तहत मिनिमम इनकम गारंटी योजना तय की जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजनाओं में कार्य दिवस की बढ़ोतरी के प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।
राजस्थान विधियां निरशन विधेयक
इस विधेयक के तहत दशकों पुराने उन गैर जरूरी कानूनों को हटाया जाएगा जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया हो।
राजस्थान स्टेट मेला प्राधिकरण विधेयक
इस विधेयक के तहत प्रदेश में लगने वाले मेलों और बड़े आयोजनों को लेकर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ताकि व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा सके।
राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक
महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में भी संगठित अपराधियों यानी माफियाओं पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार सख्त कानून बना रही है। इस बिल के पास होने के बाद नया कानून बन जायेगा। इसमें उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड की सजा के प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। (रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़)
