Property Tax: MCD ने कर ली पूरी तैयारी, दिल्लीवालों को देना होगा ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स
नई दिल्लीः एमसीडी एरिया में रहने वाले लोगों को पहले की तुलना में अब अधिक प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ सकता है। एमसीडी ने पूरी प्लानिंग कर ली है और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी एरिया में रहने वाले लोगों को साउथ एमसीडी एरिया के लोगों की तरह एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पर एक प्रतिशत एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। पहले नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी एरिया में यह टैक्स नहीं था। बारात घरों और बैंक्वेट हाल का प्रॉपर्टी टैक्स भी महंगा होगा, क्योंकि इनके टैक्स पर यूज फैक्टर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव एमसीडी अफसरों ने तैयार किया है।
एमसीडी सूत्रों के अनुसार नॉर्थ, साउथ और ईस्ट तीनों एमसीडी में प्रॉपर्टी टैक्स का दरें तो एक समान हैं। लेकिन, टैक्स गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई ऐसे यूज फैक्टर्स है, जो तीनों एमसीडी में अलग-अलग हैं। एमसीडी एक होने के बाद तीनों एमसीडी में एक समान प्रॉपर्टी टैक्स दरें और यूज फैक्टर्स लागू करने के लिए 4 जुलाई को एमसीडी सीनियर अफसरों की मीटिंग हुई थी जिसमें टैक्स ब्रांच के अफसरों ने यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कुछ बदलाव के प्रस्ताव दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि साउथ एमसीडी की तरह ही नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के 8 जोन में रहने वाले लोगों से एक प्रतिशत एजूकेशन सेस वसूला जाएगा। यह सेस एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पर वसूल किया जाएगा।
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बैंक्वेंट हाल और बरात घरों का यूज फैक्टर बढ़ेगा
साउथ और ईस्ट एमसीडी एरिया में जितने भी बैंक्वेट हाल और बारात घर हैं, उनके प्रॉपर्टी टैक्स पर यूज फैक्टर्स 4 से बढ़ा कर 6 करने का प्रस्ताव है। यूज फैक्टर बढ़ने से बैंक्वेट हाल और बारात घरों के टैक्स में भारी बढ़ोतरी होगी। मनोरंजन केंद्र जैस सिनेमा हॉल, थिएटर, एसेंबली हॉल, सिटी हॉल, प्रदर्शनी हॉल डांस हॉल, इन सभी का यूज फैक्टर भी बढ़ाने का प्रस्ताव हैं। वर्तमान में मनोरंजन केंद्रो का यूज फैक्टर ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी में 4 है, जबकि साउथ एमसीडी में ऐसे मनोरंजन केंद्र का यूज फैक्टर 3 ही हैं। ऐसे में साउथ एमसीडी एरिया में सभी मनोरंजन केंद्रो के टैक्स में बढ़ोतरी होगी। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स दरों में कोई बढ़ोतरी करने का प्लान नहीं बनाया है। लेकिन, 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर जो 15 प्रतिशत छूट मिलती है, उसे कम कर 10 प्रतिशत ही छूट देने का प्रस्ताव तैयार की है। इसी तरह से महिलाओं, एक्स सर्विस मैन और वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स पर जो 30 प्रतिशत छूट मिलती है, उसमें भी बदलाव किया गया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक महिलाओं, एक्स सर्विस मैन और वरिष्ठ नागरिकों को उनके सभी प्रॉपर्टी पर टैक्स में 30 प्रतिशत छूट न देकर किसी एक प्रॉपर्टी पर ही उन्हें छूट देने का प्रस्ताव है, वह भी 100 वर्ग मीटर तक की प्रॉपर्टी पर।
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एमसीडी सूत्रों के अनुसार नॉर्थ, साउथ और ईस्ट तीनों एमसीडी में प्रॉपर्टी टैक्स का दरें तो एक समान हैं। लेकिन, टैक्स गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई ऐसे यूज फैक्टर्स है, जो तीनों एमसीडी में अलग-अलग हैं। एमसीडी एक होने के बाद तीनों एमसीडी में एक समान प्रॉपर्टी टैक्स दरें और यूज फैक्टर्स लागू करने के लिए 4 जुलाई को एमसीडी सीनियर अफसरों की मीटिंग हुई थी जिसमें टैक्स ब्रांच के अफसरों ने यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कुछ बदलाव के प्रस्ताव दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि साउथ एमसीडी की तरह ही नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी के 8 जोन में रहने वाले लोगों से एक प्रतिशत एजूकेशन सेस वसूला जाएगा। यह सेस एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पर वसूल किया जाएगा।
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साउथ और ईस्ट एमसीडी एरिया में जितने भी बैंक्वेट हाल और बारात घर हैं, उनके प्रॉपर्टी टैक्स पर यूज फैक्टर्स 4 से बढ़ा कर 6 करने का प्रस्ताव है। यूज फैक्टर बढ़ने से बैंक्वेट हाल और बारात घरों के टैक्स में भारी बढ़ोतरी होगी। मनोरंजन केंद्र जैस सिनेमा हॉल, थिएटर, एसेंबली हॉल, सिटी हॉल, प्रदर्शनी हॉल डांस हॉल, इन सभी का यूज फैक्टर भी बढ़ाने का प्रस्ताव हैं। वर्तमान में मनोरंजन केंद्रो का यूज फैक्टर ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी में 4 है, जबकि साउथ एमसीडी में ऐसे मनोरंजन केंद्र का यूज फैक्टर 3 ही हैं। ऐसे में साउथ एमसीडी एरिया में सभी मनोरंजन केंद्रो के टैक्स में बढ़ोतरी होगी। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स दरों में कोई बढ़ोतरी करने का प्लान नहीं बनाया है। लेकिन, 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर जो 15 प्रतिशत छूट मिलती है, उसे कम कर 10 प्रतिशत ही छूट देने का प्रस्ताव तैयार की है। इसी तरह से महिलाओं, एक्स सर्विस मैन और वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स पर जो 30 प्रतिशत छूट मिलती है, उसमें भी बदलाव किया गया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक महिलाओं, एक्स सर्विस मैन और वरिष्ठ नागरिकों को उनके सभी प्रॉपर्टी पर टैक्स में 30 प्रतिशत छूट न देकर किसी एक प्रॉपर्टी पर ही उन्हें छूट देने का प्रस्ताव है, वह भी 100 वर्ग मीटर तक की प्रॉपर्टी पर।
