PMEGP लोन घोटाला: ED ने कश्मीर में कसा शिकंजा, ₹10.63 करोड़ की 11 संपत्तियाँ ज़ब्त

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से जुड़े एक बड़े घोटाले की जाँच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, ED के श्रीनगर ज़ोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

यह कार्रवाई श्रीनगर और बांदीपोरा ज़िलों में की गई है, जहाँ ज़मीन और इमारतों को ज़ब्त किया गया है। ये संपत्तियाँ उन सप्लायर-कम-ब्रोकरों और जम्मू-कश्मीर बैंक के एक अधिकारी के कब्ज़े में थीं, जो कथित तौर पर इस धोखाधड़ी में शामिल थे।

क्या है पूरा मामला?

ED की यह जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB), श्रीनगर द्वारा दर्ज की गई दो FIR के आधार पर शुरू हुई थी। इन FIR में आरोप लगाया गया था कि जम्मू-कश्मीर बैंक की सुंबल और गामुद गडखुद शाखाओं के अधिकारियों ने PMEGP के उधारकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साज़िश रची।

जाँच में पाया गया कि इस साज़िश के तहत योजना के लिए मंज़ूर की गई लोन राशि का दुरुपयोग किया गया। आरोपियों ने बैंक को धोखा दिया, उसके फंड का गबन किया और खुद को अवैध रूप से लाभ पहुँचाते हुए बैंक को भारी नुक़सान पहुँचाया।

धोखाधड़ी का तरीक़ा

जाँच से पता चला है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक संगठित तरीक़ा अपनाया गया था। निजी व्यक्तियों और ब्रोकरों ने फ़र्ज़ी PMEGP उधारकर्ता तैयार किए और अस्तित्वहीन फ़र्मों के नाम पर जाली चालान (invoices) का इस्तेमाल किया। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से इन फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर लोन मंज़ूर करा लिए गए।

ED ने अपनी जाँच के दौरान जम्मू-कश्मीर बैंक की दोनों संदिग्ध शाखाओं में सर्वे भी किया। इस दौरान पाया गया कि PMEGP योजना के तहत दिए गए 270 टर्म लोन खाते और उतने ही वर्किंग कैपिटल खाते नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन चुके थे। इन NPA खातों की कुल रक़म क़रीब 32 करोड़ रुपये थी।

अब तक की जाँच के निष्कर्ष

अब तक की जाँच में हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों की इस लोन धोखाधड़ी में मुख्य भूमिका सामने आई है। उन्होंने उधारकर्ताओं को लोन लेने के लिए उकसाया, उनके दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया और अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत फ़र्ज़ी फ़र्मों के ज़रिए लोन पास कराए।

एजेंसी ने कुल 11.37 करोड़ रुपये की 'अपराध की कमाई' का पता लगाया है। इस पैसे को कई बैंक खातों के ज़रिए घुमाया गया और इसका इस्तेमाल संपत्तियाँ बनाने, उनके नवीनीकरण और निजी ज़रूरतों को पूरा करने में किया गया।

इनपुट: IANS