भारत और कनाडा जल्द पूरा करेंगे आर्थिक साझेदारी समझौता, पीएम मोदी और कार्नी के बीच बनी सहमति

भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के बीच मंगलवार को हुई फोन वार्ता में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर चल रही बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमति बनी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस बातचीत में दोनों नेताओं ने पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने वित्त, रक्षा और सुरक्षा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कई क्षेत्रों में बढ़ते जुड़ाव का स्वागत किया और इस गति को बनाए रखने पर जोर दिया। इस बातचीत के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के नेतृत्व में भारत दौरे पर आए 'टीम कनाडा ट्रेड मिशन' का भी स्वागत किया गया। साथ ही, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की इसी सप्ताह होने वाली नई दिल्ली यात्रा को भी एक सकारात्मक कदम बताया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार और ऊर्जा जैसे साझा हितों को आगे बढ़ाना है।

रक्षा, सुरक्षा और भू-राजनीतिक चर्चा

व्यापार के अलावा, दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रभावों पर भी चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भरोसेमंद साझेदारों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्नी ने यूक्रेन पर रूस के हमले का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के लिए उनका धन्यवाद किया। हाल ही में भारत में हुई द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का भी दोनों नेताओं ने स्वागत किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर पर चल रहे सहयोग का हिस्सा है।

मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध

भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं, जिसका प्रमाण दोनों देशों में राजनयिक उपस्थिति और लोगों के बीच जुड़ाव है। कनाडा के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा जानकारी के मुताबिक, 2024 में कनाडा में भारतीय नागरिकता वाले 3,92,810 स्टडी परमिट धारक थे, और भारत अधिकांश आव्रजन श्रेणियों के लिए कनाडा का सबसे बड़ा स्रोत है। 2021 की जनगणना के अनुसार, कनाडा में भारतीय मूल के 18 लाख से अधिक लोग रहते हैं। दोनों नेता दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा यात्रा से पहले संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं।

इनपुट: IANS