Nitish Kumar cabinet proposed Bihar special state status after 75 percent reservation move – 75 फीसदी आरक्षण के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बारी, नीतीश कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर, बिहार न्यूज
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बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू होने के बाद अब नीतीश सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की तैयारी कर ली है। नीतीश कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की फिर से मांग की है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सीएम का कहना है कि जाति गणना रिपोर्ट के बाद क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार सरकार को फंड की जरूरत पड़ेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जाति आधारित गणना के के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भूमि एवं आवासहीन परिवारों को भी घर एवं जमीन के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब परिवारों को आमदनी कमाने के लिए एक लाख के बजाय दो लाख रुपये दिए जाएंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
कोर्ट में अटक सकता है 75 फीसदी आरक्षण, नीतीश सरकार के सामने बड़ी चुनौती
सीएम नीतीश ने कहा कि इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में और 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी।
उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सितंबर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, मगर उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई, 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केंद्र बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे।
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बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू होने के बाद अब नीतीश सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की तैयारी कर ली है। नीतीश कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की फिर से मांग की है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सीएम का कहना है कि जाति गणना रिपोर्ट के बाद क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार सरकार को फंड की जरूरत पड़ेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जाति आधारित गणना के के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भूमि एवं आवासहीन परिवारों को भी घर एवं जमीन के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब परिवारों को आमदनी कमाने के लिए एक लाख के बजाय दो लाख रुपये दिए जाएंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
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सीएम नीतीश ने कहा कि इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में और 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी।
उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सितंबर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, मगर उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई, 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केंद्र बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे।
