NIA के आसपास की जमीन बचाएंगे पूर्व सैन्य कर्मी: DSP रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व, तीन क्षेत्र को किया गया चिह्नित, 10 सैनिकों की बनी टीम – Noida (Gautambudh Nagar) News
ग्रेटरनोएडा स्थित यमुना विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक खंड का कार्यालय।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की बहुमूल्य जमीन की रक्षा रिटायर्ड डीएसपी रैंक के अधिकारी के साथ पूर्व सैन्य कर्मी करेंगे। सुरक्षा के इस नए सेटअप का उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के स्वामित्व वाली जमीन को अवैध कॉलोनाइज
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इसमें जेवर, वृंदावन और टप्पल हैं। इन तीनों क्षेत्रों में से प्रत्येक को 10 पूर्व सैनिकों की एक टीम मिलेगी। एक रिटार्यड डीएसपी स्तर का अधिकारी प्रत्येक टीम का नेतृत्व करेगा। टीमें सरकारी वाहनों का उपयोग करके गश्त करेंगी। उन्हें विशिष्ट स्थानों पर तैनात किया जाएगा और किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए क्षेत्र की रखवाली करेंगे।
YEIDA के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि YEIDA का अधिकार क्षेत्र छह जिलों गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में फैला हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आगामी फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तेजी से विकास के साथ, भूमि की कीमतों में उछाल आया है, जिससे ये क्षेत्र भूमि हड़पने और अनधिकृत रियल एस्टेट गतिविधि के लिए प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं। अवैध कब्जे और निर्माण गतिविधियां विशेष रूप से हवाई अड्डे के आसपास व्याप्त हैं।
प्रत्येक मंगलवार को चलेगा अभियान इस बढ़ते खतरे के जवाब में, YEIDA ने ऐसी गतिविधियों को और बढ़ने से पहले रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है। इस योजना के तहत अब हर मंगलवार को नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा। गुरुवार को भी एक बड़ा अभियान चलाया गया। जिसके तहत YEIDA ने अलीगढ़ के जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर तीन गांवों- टप्पल, सिरसेढ़ी और हेलूपुर में 27 हेक्टेयर से अधिक अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया। इस जमीन की कीमत 407 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।
इस नाम से चल रही थी योजनाएं
टप्पल गांव में ‘एयरपोर्ट सिटी’ और ‘चेरी बिल्डकॉन’ के नाम से अवैध कॉलोनियां चल रही थीं। सिरसेढ़ी गांव में ‘जम्मन एक्सपर्ट’ और ‘एयरोसिटी प्रोजेक्ट के नाम से जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। इसी तरह, हेलूपुर में भी ‘एमआरजेके टाउनशिप’ के बैनर तले अवैध रूप से प्लॉटों पर कब्जा पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अकेले अलीगढ़ में 57 लोगों के खिलाफ अवैध निर्माण में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
वित्तीय लेनदेन के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि वह इन अनधिकृत निर्माणों से संबंधित किसी भी वित्तीय लेनदेन या नुकसान के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इन क्षेत्रों में प्लॉट खरीदते या बेचते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मई 2024 में, YEIDA ने गौतमबुद्ध नगर के जेवर और जहांगीरपुर, मथुरा, अलीगढ़ के टप्पल और बुलंदशहर के झझर जैसे क्षेत्रों में 300 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किए। उन्हें अतिक्रमित भूमि खाली करने का निर्देश दिया।
