झारखंड: भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'संकल्प यात्रा', छात्र बोले- "पैसे से नहीं, मेहनत से मिले नौकरी"
झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। 'अभ्यर्थी न्याय मंच' के बैनर तले राज्य के 24 जिलों में 'भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा'…
झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। 'अभ्यर्थी न्याय मंच' के बैनर तले राज्य के 24 जिलों में 'भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा' निकाली जा रही है, जो अब गिरिडीह पहुंच गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पेपर लीक और शिक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) और JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को उजागर करना और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उनकी लड़ाई यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य में युवाओं को नौकरी योग्यता के आधार पर मिले, न कि किसी की पैरवी या पैसों के बल पर।
"टूटते सपनों को बचाने की लड़ाई"
देवेंद्र नाथ महतो ने इस आंदोलन को सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के भविष्य की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, "यह उन माता-पिता की आवाज है जो खेत में दिन-रात पसीना बहाते हैं... यह उन माताओं की आवाज है जो अपने जरूरत की चीजों में कटौती करके अपना पैसा बच्चों को नौकरी की तैयारी के लिए भेजती हैं। इस टूटते सपने को हम लोग बचाने के लिए एक संकल्प यात्रा पर निकले हैं।"
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नौकरी कोई आलू-प्याज नहीं है जिसे बेचा जा सके। महतो ने कहा, "अगर गलती से कोई पेपर लीक, भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की धांधली का प्रयास किया तो उसको पकड़ा जाएगा और आजीवन कारावास की सजा होगी।"
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से जगी उम्मीद
JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और JPSC को नोटिस जारी किया है। इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि इससे छात्रों में न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा, "जैसे ही मामला कोर्ट में पहुंचा, JPSC, JSSC, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को तुरंत नोटिस जारी होना छात्रों के पक्ष में एक संकेत है। हमको लोकतंत्र के चारों स्तंभ... पर भरोसा भी है और उम्मीद है इस बार छात्रों को न्याय मिलेगा।"
इनपुट: IANS
