Mumbai News: मुंबई में विधायकों के लिए बनाए जाएंगे 300 घर, HIG श्रेणी के होंगे फ्लैट

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Mumbai News: मुंबई में विधायकों के लिए बनाए जाएंगे 300 घर, HIG श्रेणी के होंगे फ्लैट

Mumbai News: मुंबई में विधायकों के लिए बनाए जाएंगे 300 घर, HIG श्रेणी के होंगे फ्लैट

मुंबई: मुंबई में विधायकों को निवास स्थान देने के लिए महाराष्‍ट्र सरकार 300 घर बनाएगी। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सभी विधायकों का एक स्थायी निवास स्थान मुंबई जैसे शहर में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में रोटी-कपड़ा मिल जाता है, लेकिन मकान नहीं मिलता।

मुख्यमंत्री ठाकरे ने याद दिलाया कि सन 1995 में राज्य में जब शिवसेना की सरकार बनी थी तब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने झोपड़पट्टियों में रहने वालों को मुफ्त में घर देने की योजना शुरू की थी। मुंबई में कई झोपड़पट्टी परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। ट्रांजिक्ट कैंप में जो लोग रहते हैं, उन्हें घर देने की योजना है। महाविकास आघाडी के तीनों मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुंबई के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया। अभी तक मुंबई का विचार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के रूप में होता था। ठाकरे ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ घोषणा ही नहीं करती, बल्कि काम करके दिखाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में मुंबई में कई सारी योजनाएं शुरू करनी हैं, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। धारावी का कायाकल्प करना है। उसके पुनर्विकास पर हमारा पूरा ध्यान है। मुंबई में रेलवे को जमीन के लिए 800 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिली है। रेलवे मंत्री से बातचीत भी हो चुकी है। केंद्र की जमीन का किस तरह विनियोजन होना चाहिए, इसका केंद्र सरकार से फॉलोअप कर फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के साथ हमारा ध्यान आम आदमी के विकास पर भी है।

एचआईजी श्रेणी के होंगे फ्लैट
राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आने वाले विधायकों के लिए म्हाडा के जरिए रेजिडेंशल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में विधायकों के लिए बनने वाले घर उच्च आय वर्ग यानी एचआईजी श्रेणी के होंगे। इन घरों के लिए वही विधायक पात्र होंगे, जिनका चुनाव क्षेत्र एमएमआर रीजन के बाहर होगा और जिनके पास मुंबई में पहले से अपना कोई घर नहीं होगा और जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

फडणवीस की मांग
मुख्यमंत्री के भाषण के बाद नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मांग की कि सरकार को अपार्टमेंट ओनरशिप ऐक्ट में संशोधन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कोऑपरेटिव ऐक्ट में जो व्यवस्था है, वैसी ही व्यवस्था अपार्टमेंट ओनरशिप ऐक्ट में भी की जानी चाहिए।

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