महाराष्ट्र: ST निगम में 13,980 ड्राइवरों और मैकेनिकों की भर्ती होगी, मंत्री ने धोखाधड़ी पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन (ST) निगम में जल्द ही एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके तहत लगभग 13,980 ड्राइवरों और मैकेनिकों को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। राज्य…
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन (ST) निगम में जल्द ही एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके तहत लगभग 13,980 ड्राइवरों और मैकेनिकों को अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप बाबूराव सरनाईक ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री ने भर्ती के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है।
शुक्रवार को मंत्रालय में एसटी निगम के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में परिवहन मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अहम दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती के लिए नियुक्त की गई बाहरी एजेंसी और एसटी प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों का चयन केवल निगम द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर ही हो।
भर्ती में धोखाधड़ी करने वालों पर होगी FIR
बैठक में यह बात भी सामने आई कि कुछ निजी संगठन और लोग एसटी निगम का नाम इस्तेमाल कर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा दे रहे हैं और उनसे अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं। इस पर चिंता जताते हुए सरनाईक ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि एसटी निगम की छवि भी खराब हो रही है।
उन्होंने निगम के सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग को ऐसे सभी मामलों की गहराई से जांच करने का आदेश दिया है। मंत्री ने साफ कहा, "भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले संगठनों और व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं।"
प्रशासन की होगी पूरी जिम्मेदारी
परिवहन मंत्री ने चेतावनी दी कि भर्ती के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी न होने देने की जिम्मेदारी एसटी प्रशासन को सौंपी है। प्रताप बाबूराव सरनाईक ने जोर देकर कहा कि भर्ती में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इनपुट: IANS



