महाराष्ट्र में UCC की तैयारी: मसौदा बनाने के लिए बनी 7-सदस्यीय समिति, 6 महीने में देगी रिपोर्ट
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने एक सात-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है, जो यूसीसी
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने एक सात-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया है, जो यूसीसी का मसौदा तैयार करने के साथ-साथ इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की।
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति के सदस्यों के नाम भी तय कर दिए गए हैं। यह समिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था पर काम करेगी।
समिति का कार्यक्षेत्र और सरकार का लक्ष्य
देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, यह समिति समान नागरिक संहिता से संबंधित सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेगी। साथ ही, विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों और अन्य आवश्यक पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
सरकार का इरादा इस रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी का अंतिम मसौदा तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश इसे विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में पारित कराने की होगी, ताकि यूसीसी को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।
इनपुट: IANS
