madhya pradesh: नगर निगमों की लापरवाही से नहीं जारी हो सकी प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी रैंकिंग | State’s first green city ranking could not be released | Patrika News h3>
सतनाPublished: May 29, 2023 09:12:27 am
देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है जहां ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग से शहरों को पर्यावरण फ्रेंडली बनाना था, लेकिन नगर निगमों की लापरवाही के चलते पहली रैंकिंग ही तय समय पर नहीं आ सकी
State’s first green city ranking could not be released due to negligence of municipal corporations
सतना। प्रदेश के शहरों को पर्यावरण फ्रेण्डली बनाने मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शहरों के वायु प्रदूषण के स्थाई समाधान और पर्यावरण सुधार के लिये ग्रीन सिटी इंडेक्स (हरित सूचकांक) की शुरुआत की है। विगत वर्ष मुख्यमंत्री ने इसके पैरामीटर लांच किए थे। इस दौरान के सूचकांकों को आधार डाटा मानते हुए कहा गया था कि प्रदेश की पहली रैंकिंग अप्रैल 2023 में जारी की जाएगी। यह रैंकिंग प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों की जारी होनी थी। लेकिन नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते तय समय पर इसे जारी नहीं किया जा सका है। इसे पर्यावरण विभाग ने गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने सभी निगमायुक्तों को इसके आंकड़े पोर्टल पर फीड करन के निर्देश दिए गए हैं। अब यह रैंकिंग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।
सतनाPublished: May 29, 2023 09:12:27 am
देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है जहां ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग से शहरों को पर्यावरण फ्रेंडली बनाना था, लेकिन नगर निगमों की लापरवाही के चलते पहली रैंकिंग ही तय समय पर नहीं आ सकी
State’s first green city ranking could not be released due to negligence of municipal corporations
सतना। प्रदेश के शहरों को पर्यावरण फ्रेण्डली बनाने मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शहरों के वायु प्रदूषण के स्थाई समाधान और पर्यावरण सुधार के लिये ग्रीन सिटी इंडेक्स (हरित सूचकांक) की शुरुआत की है। विगत वर्ष मुख्यमंत्री ने इसके पैरामीटर लांच किए थे। इस दौरान के सूचकांकों को आधार डाटा मानते हुए कहा गया था कि प्रदेश की पहली रैंकिंग अप्रैल 2023 में जारी की जाएगी। यह रैंकिंग प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों की जारी होनी थी। लेकिन नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते तय समय पर इसे जारी नहीं किया जा सका है। इसे पर्यावरण विभाग ने गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने सभी निगमायुक्तों को इसके आंकड़े पोर्टल पर फीड करन के निर्देश दिए गए हैं। अब यह रैंकिंग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।