झारखंड मतदाता सूची: विशेष पुनरीक्षण में 15.5 लाख से अधिक मामले अब भी लंबित, कई जिले पिछड़े

झारखंड में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में अब भी 15.54 लाख से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हैं। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, इन मामलों में सबसे बड़ी संख्या 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (तार्किक विसंगति) श्रेणी की है, जिसमें 9.26 लाख से अधिक मामलों का निपटारा होना बाकी है।

राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा 12 नवंबर तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न श्रेणियों में कुल लंबित मामलों की संख्या 15,54,744 है। इनमें 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के अलावा 'नो मैपिंग' श्रेणी के 6.12 लाख और 'अदर्स' (अन्य) श्रेणी के 2.15 लाख मामले शामिल हैं। इन लंबित मामलों को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है और जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

किस श्रेणी में कितनी प्रगति?

लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी: इस श्रेणी में कुल 45,49,961 मामले चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 36,23,189 का निपटारा कर दिया गया है। यानी करीब 79.63% काम पूरा हो चुका है, लेकिन 9,26,772 मामले अब भी लंबित हैं। पश्चिमी सिंहभूम ने इस श्रेणी में 100% काम पूरा कर लिया है, जबकि लोहरदगा (99.99%) और गुमला (93.32%) भी आगे हैं। वहीं, पलामू (61.45%), साहिबगंज (63.47%) और पाकुड़ (64.96%) सबसे धीमे जिलों में हैं।

नो मैपिंग: इस श्रेणी में कुल 14,04,033 मामलों में से 7,91,959 का समाधान किया गया है, जो कुल काम का 56.41% है। यहां भी पश्चिमी सिंहभूम 99.97% निपटारे के साथ सबसे आगे है। इसके बाद लोहरदगा (98.54%) और देवघर (86.36%) का स्थान है। दूसरी तरफ, साहिबगंज (35.26%), पलामू (36.05%) और जामताड़ा (37.81%) का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है।

पिछड़े जिलों को समय-सीमा में काम पूरा करने का निर्देश

निर्वाचन विभाग ने विशेष रूप से 'नो मैपिंग' और 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' श्रेणियों में पीछे चल रहे जिलों को तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए कहा है। विभाग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और सटीक बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके।

इनपुट: IANS