यूनिसेफ और मेटा के वित्तीय संबंधों पर उठे सवाल, NHRC सदस्य ने बाल विकास मंत्रालय से जांच की मांग की
सोशल मीडिया दिग्गज मेटा और संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ के बीच कथित वित्तीय संबंधों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग…
सोशल मीडिया दिग्गज मेटा और संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ के बीच कथित वित्तीय संबंधों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) को पत्र लिखा है। यह कदम मेटा के प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से जुड़ी हालिया रिपोर्टों के बाद उठाया गया है।
मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को लिखे इस पत्र में, कानूनगो ने लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी (LRO) से मिले एक अभ्यावेदन को भी संलग्न किया है। उन्होंने इस विषय को "गंभीर चिंता का विषय" बताते हुए बाल संरक्षण के हित में उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सशुल्क सामग्री और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार के मामले सामने आए हैं, जिनकी कई कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच कर रही हैं।
चिंता का मुख्य कारण क्या है?
लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के संयोजक विनय जोशी द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन के अनुसार, चिंता का एक बड़ा कारण यह है कि बच्चों के यौन शोषण को दर्शाने वाली सामग्री का मुद्रीकरण किया जा रहा है, जिससे ऐसी सामग्री से राजस्व उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में, जब मेटा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसके द्वारा यूनिसेफ जैसे संगठनों को दिया गया "पर्याप्त वित्तीय योगदान" अपने उद्देश्य और उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अभ्यावेदन में बताया गया है कि यूनिसेफ की 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्टों में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. को उसके कॉरपोरेट साझेदारों में से एक के रूप में दिखाया गया है, जो यूनिसेफ के कार्यक्रमों के लिए बड़ी धनराशि का योगदान दे रहा है।
हितों के टकराव की आशंका
यह आशंका जताई गई है कि इस भारी वित्तीय मदद का इस्तेमाल मेटा को बाल सुरक्षा के क्षेत्र में एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में पेश करने के लिए किया जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति बना सकता है, जहां कॉरपोरेट फंडिंग उसी संस्था को संस्थागत वैधता प्रदान कर दे, जिसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
अभ्यावेदन में यह बुनियादी सवाल उठाया गया है कि जिस संस्था पर बच्चों के शोषण से जुड़े गंभीर आरोप हैं, वह उनकी डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी पहलों में कैसे शामिल हो सकती है? NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी अपने पत्र में कहा है कि इस वित्तीय योगदान की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक है, क्योंकि यह एक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे प्लेटफॉर्म को वैधता दे सकता है और बाल-संरक्षण के व्यापक एजेंडे को कमजोर कर सकता है।
इनपुट: IANS
