लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने दी हाईकोर्ट बेंच की सौगात

लद्दाख के लोगों के लिए न्याय पाना अब और सुगम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने यहां जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे अब स्थानीय निवासियों को कानूनी मामलों के लिए जम्मू-कश्मीर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाना और कानूनी सेवाओं में लगने वाले समय को कम करना है।

न्याय के लिए खत्म होगी लंबी यात्रा

अब तक लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय था, जो मौसम के अनुसार जम्मू और श्रीनगर से संचालित होता था। इस व्यवस्था के कारण, खासकर सर्दियों में भारी बर्फबारी और रास्ते बंद होने की वजह से लद्दाख के लोगों को अदालती कार्यवाही के लिए पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार समय पर न पहुंच पाने के कारण उन्हें अदालत की फटकार भी सुननी पड़ती थी।

लद्दाख में ही बेंच की स्थापना से न केवल यात्रा की परेशानी खत्म होगी, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से भी बड़ी राहत मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इनपुट: IANS