क्या भारत सरकार भी जूम ऐप को बैन करने जा रही है
भारत में गृह मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के उपयोग के लिए एक एडवाइजरी जारी की है , जिसके मुताबिक भारत में ज़ूम उपयोगकर्ताओं के लिए सावधानी बरतने की बात कही गयी है। जिनकी संख्या पिछले कुछ दिनों में नाटकीय रूप से बढ़ी है।
वैश्विक स्तर पर कोविद-19-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान उपयोगकर्ताओं के बीच वीडियो मीटिंग के लिए ज़ूम एक स्टॉप समाधान के रूप में उभरा है। जूम पर बढ़ती चिंता का संबंध उन सुरक्षा खामियों से है जो अमेरिका और ताइवान जैसे देशों में नियामकों द्वारा जोर दिए जाने पर ध्यान नहीं दिया गया है।
सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का कहना है कि मंच सरकारी अधिकारियों द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए मना कर दिया क्योंकि ज़ूम में सुरक्षा के मद्देनजर खरतनाक है, “गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए एक बयान में कहा, ” जूम सुरक्षित मंच नहीं है।”
मंच से संदिग्ध गोपनीयता नीति को देखते हुए, ज़ूम की क्षमता काफी कम है। इससे पहले, संघीय जांच ब्यूरो, या एफबीआई ने अपने दैनिक वीडियो बैठकों के लिए ज़ूम का उपयोग करने पर अमेरिका में उपयोगकर्ताओं को आगाह किया था। जिन मामलों को बहुत लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है
ZOOM APP
ज़ूम के विकल्प के तौर पे आप, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल मीट का उपयोग कर सकतेहै। लेकिन इन समयों में उनकी गति धीमी हो गई है, जो कि दूसरी ओर ज़ूम की सुविधाओं की कमी के कारण प्रदान करता है।
हम पृष्ठभूमि परिवर्तन, चेहरे का सौंदर्यीकरण, विभिन्न डेस्कटॉप तक दूरस्थ पहुंच, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिभागियों की एक बड़ी संख्या जैसी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालाँकि, विशेषताएँ निफ्टी हैं, वे ज़ूम की गोपनीयता नीति के अधीन हैं, जो अभी तक उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट नहीं है।
उदाहरण के लिए, ज़ूम की वेबसाइट वीडियो कॉल के लिए एंड-टू-एंड (E2E) एन्क्रिप्शन का उल्लेख करती है, लेकिन बाद में कंपनी द्वारा समझाया गया कि यह केवल ज़ूम टेक्स्ट चैट के लिए है और वीडियो मीटिंग केवल TLS एन्क्रिप्शन का उपयोग करके सुरक्षित हैं।
ज़ूम ने अपने पक्ष में कहा, किसी भी आलोचना को रोकने के लिए गोपनीयता के मुद्दों को संबोधित करना होगा। जूम की कुछ हालिया घोषणाएं गोपनीयता को मजबूत करने और सुरक्षा स्तर को सुधारने के आसपास केंद्रित की गई हैं।
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जनता को इस बात से अवगत करना बहुत अनिवार्य है की जिस टेक्नोलॉजी पर वो निर्भर है , वो उनकी प्राइवेसी का खनन कर रहा है , इनमें राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) द्वारा जारी किए गए कुछ कदम शामिल हैं, जो आपकी प्राइवेसी और कई हद तक हैकिंग से बचने में कारगार सिद्ध होंगे।
