Irfan Solanki की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा योगी सरकार को नोटिस, फर्जी आधार कार्ड मामले में मांगा जवाब

Irfan Solanki की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा योगी सरकार को नोटिस, फर्जी आधार कार्ड मामले में मांगा जवाब

Kanpur News In Hindi: कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की तरफ से सुप्रीम में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने प्रदेश सरकार से इसपर जवाब मांगा है। फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत खारिज कर दी थी।

 

सुमित शर्मा, कानपुरः उत्तर प्रदेश के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। लंबे अर्से बाद उनके लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को विधायक ने चुनौती दी है। जस्टिस एस रविंद्र भट और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लाट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पुलिस ने गैंगेस्टर की कार्रवाई में विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, विधायक के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर इजराइ आटे वाला, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ को आरोपी बनाया था। इरफान को इस गैंग का लीडर बनाया था।

कोर्ट में विधायक इरफान सोलंकी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और पल्लवी शर्मा ने पक्ष रखा। बीते 17 फरवरी 2023 के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिससे विधायक को तगड़ा झटका लगा था। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। सपा नेत्री नूरी शौकत को भी जमानत मिल चुकी है।

इरफान सोलंकी ने अपनी याचिका में लगाए आरोप

सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय से होने के कारण झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। मेरे खिलाफ इस तरह यह 14वीं एफआईआर है। आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई राजनीतिक दुश्मनी के चलते की गई है। इरफान की तरफ से दावा किया है कि इस बात का कोई सुबूत नहीं है कि फर्जी आधार कार्ड से उनका कोई लेना-देना है।

मीडिया में चल रही फोटो फर्जी आधार कार्ड में लगाई गई

तत्कालीन अधिवक्ता गौरव दीक्षित जनवरी 2023 में सवाल उठाया था कि उच्चाधिकारियों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो फोटो न्यूज चैलनों पर 12 नवंबर को दिख रही थी। वही फोटो आधार कार्ड में भी पाई गई। आधार कार्ड रिकवर हो रहा है, आठ दिसंबर को और पुलिस 26 नवंबर को एफआईआर रजिस्टर्ड कर रही है। बीते 26 नवंबर तक पुलिस के पास एयरपोर्ट एर्थारिटी और सीएसएफ से कोई ऐसा एक्सेस नहीं था। जहां से यह जान सकते कि दस आईडी में से आधार कार्ड को ही दिखाया गया है।

क्रॉप कर लगाई फोटो

जबकि जांच में पुलिस ने एयरपोर्ट में जाकर पूछा, तो उन्होने बताया कि दस गवर्मेंट आईडी में कोई भी एक आईडी दिखाकर एंट्री पाई जा सकती है। पुलिस के पास 26 नवंबर तक कोई डिटेल नहीं थी, कि दस आईडी में से कौन सी आईडी दिखाई गई। इस लिए 12 नवंबर को यह फोटो वायरल हुई। इस फोटो के आधार पर, इन्होने इस फोटो को क्रॉप किया और इस तरह की फोटो को बनाया है।

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